इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि कोई भी व्यक्ति अदालत से यह निर्देश नहीं मांग सकता कि जांच अधिकारी उसकी अपनी पसंद का हो, विशेषकर जो विशिष्ट जाति से संबंधित हो।
जालौन निवासी गायत्री व तीन अन्य की आपराधिक याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की एकलपीठ ने यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने माना है कि मामले में प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ और प्रतिवादी पक्ष न्यायालय में साफ हाथों से नहीं पहुंचा है। प्रकरण में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।
मुकदमे से जुड़े तथ्य ये हैं कि अपीलार्थियों की तरफ से उरई में आइपीसी की 323, 504 और 506 के तहत एनसीआर दर्ज कराई थी। जांच के बाद चार आरोपितों लखन, नरेश, राम अवतार और राजू के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की गई।
पूर्व में प्रतिवादी पक्ष के नरेश कुमार ने शिकायतकर्ताओं के खिलाफ धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत आवेदन किया था। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार आइपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम में केस दर्ज किया गया था, लेकिन जांच में अपराध नहीं मिलने पर अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई।
इसके बाद नरेश कुमार ने 29 सितंबर 2024 को तत्कालीन सीओ ओम प्रकाश सिंह , एसपी राकेश शंकर, प्रभारी निरीक्षक उरई कोतवाली संतोष सिंह, एसआइ चौकी प्रभारी कांशीराम कालोनी पंचहिलाल पाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लल्लन सिंह के खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीए.) अधिनियम की धाराओं में विरोध पत्र दिया।
मांग की कि दुर्भावनापूर्ण और पक्षपाती जांच के लिए पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। साथ ही अनुसंधान के लिए ऐसा संवेदनशील उप पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया जाए जो अनुसूचित जाति से हो। इस विरोध याचिका को शिकायत के रूप में पंजीकृत कर धारा 200 और 202 के तहत बयान दर्ज किए गए।
अपीलार्थियों को विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम, उरई ने समन किया था। उन्होंने इस आदेश को धारा 482 के तहत हाई कोर्ट में चुनौती दी है। आवेदकों को 18 मई 2017 को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
इस याचिका की सुनवाई के दौरान आवेदकों ने 15 मार्च 2024 को विशेष न्यायाधीश के समक्ष डिस्चार्ज आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे पांच अगस्त 2024 को खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध भी हाई कोर्ट में अपील की गई। कोर्ट ने कहा, विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित समन आदेश और मूल शिकायत की सामग्री में स्पष्ट भिन्नता है।
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